शेतकऱ्यांसाठी केंद्र सरकार आणि राज्य सरकार नवनवीन योजना राबवत असतं. ज्यामधून शेतकऱ्यांना अनेक योजणांचा फायदा होतो. आज आपण अशाच एका नवीन योजनेची माहिती घेणार आहोत, ज्याचा शेतकऱ्यांना लाभ होईल. Vihir Yojana Maharashtra
राज्य शासनाने नुकतीच बिरसा मुंडा कृषी क्रांती योजना सुरु केली आहे. या योजनेचा शेतकऱ्यांना कसा फायदा होईल याविषयी आपण सविस्तर जाणून घेऊया. ही योजना राज्यातील आदिवासी जमाती प्रवर्गातील शेतकऱ्यांसाठी सुरू करण्यात आली आहे. या योजेनेअंतर्गत शाश्वत सिंचनाची सुविधा सुद्धा उपलब्ध होत आहे.
या योजनेचा फायदा कोणत्या शेतकऱ्यांना होणार?
या योजनेचा फायदा अनुसूचित जमातीच्या शेतकऱ्यांना होणार आहे. अनुसूचित जमाती म्हणजेच एसटी प्रवर्गातील शेतकऱ्यांना होणार आहे. या शेतकऱ्यांना नवीन विहिरीसाठी 2 लाख 50 हजार रुपये, जुनी विहीर दुरुस्तीसाठी 50 हजार रुपये याशिवाय शेततळ्याचे प्लास्टिक अस्तरीकरणसाठी 1 लाख रुपये मिळणार आहेत. ते कसे? याविषयी आपण खाली सविस्तर माहिती जाणून घेऊया.
आपण पाहिले तर आतापर्यंत पात्र 50 शेतकऱ्यांना 58 लाख 65 हजार रुपयांचे अनुदान शासनाच्या माध्यमातून या योजनेअंतर्गत देण्यात आले आहे. ही माहिती जिल्हा परिषदेच्या कृषी विभागाने दिली आहे. आपण या योजनेसाठी आवश्यक पात्रता आणि अर्ज करण्याची पद्धत जाणून घेऊया.
हे शेतकरी असतील पात्र :
1) बिरसा मुंडा कृषी क्रांती या योजनेचा लाभ एस.टी प्रवर्गातील शेतकरी मधील शेतकरी घेऊ शकतील. म्हणजेच केवळ आदिवासी शेतकऱ्यांना या योजनेमधून अनुदान मिळू शकते.
2) लाभार्थी शेतकरी आहेत त्यांच्याकडे कमीत कमी 0.20 हेक्टर जमीन आणि कमाल 6 हेक्टर जमीन असणे गरजेचे आहे.
3) नवीन विहिरीचा लाभ घेण्यासाठी किमान 0.40 हेक्टर जमीन आवश्यक आहे.
4) अनुदानाचा लाभ घेणाऱ्या शेतकऱ्यांचे वार्षिक उत्पन्न दीड लाखापेक्षा अधिक असू नये.
5) नवीन विहीर ही पूर्वीच्या विहिरीपेक्षा पाचशे फुट अंतरावर असणे गरजेचे आहे.
6) तसेच या योजनेअंतर्गत विहिरीचा लाभ घेण्यासाठी भूजल सर्वेक्षण विकास यंत्रणेकडील पाणी उपलब्धतेचा दाखला देणे गरजेचा आहे.
योजनेसाठी अर्ज असा करा:
1) शेतकरी मित्रांनो महाडीबीटीच्या अधिकृत संकेतस्थळावर जाऊन अर्ज करा. या ठिकाणी अर्ज सादर केल्यानंतर पात्र शेतकऱ्यांची कागदपत्रे तपासून लॉटरी द्वारे निवड केली जाते.
2) निवड झाल्यानंतर तालुका कृषी अधिकाऱ्यांच्या माध्यमातून पूर्वसंमती शेतकऱ्यांना मिळते.
3) यानंतर शेतकऱ्यांना पूर्वसंमती नंतर विहीर खोदावी लागते. याची तपासणी झाल्यानंतर लाभार्थी शेतकऱ्यांना अनुदान त्यांच्या खात्यावर जमा केले जाते.