मुख्यमंत्री ग्रामीण पशुधन उद्योजकता योजना 2026: शेळीपालन, दुग्धव्यवसाय आणि कुक्कुटपालनासाठी सरकारी अनुदान

मुख्यमंत्री ग्रामीण पशुधन उद्योजकता योजना 2026: शेतीतून मिळणाऱ्या उत्पन्नाला जोड म्हणून अनेक शेतकरी शेळीपालन, दुग्धव्यवसाय किंवा कुक्कुटपालन सुरू करण्याचा विचार करतात. मात्र, जनावरे खरेदी करणे, गोठा तयार करणे, खाद्याची व्यवस्था करणे आणि व्यवसाय सुरू करण्यासाठी सुरुवातीला भांडवल लागते.

महाराष्ट्र शासनाच्या पशुसंवर्धन विभागाने अशा पूरक व्यवसायांना चालना देण्यासाठी मुख्यमंत्री ग्रामीण पशुधन उद्योजकता योजना सुरू केली आहे.

9 मार्च 2026 रोजीच्या शासन निर्णयानुसार, पशुसंवर्धन विभागाच्या विविध जिल्हास्तरीय योजना एका छत्राखाली आणून त्यांची पुनर्रचना करण्यात आली आहे. यामध्ये दुग्ध जनावर गट वाटप, शेळी-मेंढी गट वाटप, कुक्कुट पक्षी वाटप आणि वैरण विकास यांसारख्या घटकांचा समावेश आहे.

या योजनेत सर्व लाभार्थ्यांना एकसारखे अनुदान मिळत नाही. काही घटकांमध्ये सर्वसाधारण प्रवर्गासाठी 50%, तर अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींच्या लाभार्थ्यांसाठी 75% अनुदानाची तरतूद आहे. पात्रता, लाभाचे स्वरूप आणि अटी प्रत्येक घटकानुसार वेगळ्या आहेत.

चला, या योजनेत नेमके कोणते लाभ मिळू शकतात आणि अर्ज करण्यापूर्वी काय तपासावे ते समजून घेऊया.

मुख्यमंत्री ग्रामीण पशुधन उद्योजकता योजना म्हणजे काय?

ही महाराष्ट्र शासनाच्या पशुसंवर्धन व दुग्धव्यवसाय विभागाची योजना आहे. शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवणे आणि पशुपालनाला केवळ जोडधंदा न ठेवता व्यवसायाचे स्वरूप देणे हा या योजनेमागचा उद्देश आहे.

पूर्वी पशुसंवर्धन विभागाच्या वेगवेगळ्या जिल्हास्तरीय योजनांमधून विविध लाभ दिले जात होते. या योजनांचा आढावा घेऊन काही योजना सुधारित करण्यात आल्या, काही बंद करण्यात आल्या आणि काही नवीन योजना सुरू करण्यात आल्या.

त्यामुळे 2026 पासून ही योजना अनेक पशुपालनविषयक लाभांसाठी एकत्रित चौकट म्हणून कार्य करते.

या योजनेचा मुख्य भर पुढील बाबींवर आहे:

• दुग्धव्यवसायाला प्रोत्साहन देणे.
• शेळी आणि मेंढी पालनासाठी मदत करणे.
• कुक्कुटपालन व्यवसाय सुरू करण्यासाठी सहाय्य.
• वैरण आणि चारा उत्पादन वाढवणे.
• ग्रामीण भागात पशुपालनाशी संबंधित रोजगार निर्माण करणे.

या योजनेअंतर्गत कोणते लाभ मिळतात?

मुख्यमंत्री ग्रामीण पशुधन उद्योजकता योजनेत विविध घटकांचा समावेश आहे. प्रत्येक घटकासाठी लाभार्थी, अनुदानाचे प्रमाण आणि पात्रतेच्या अटी वेगवेगळ्या आहेत.

मुख्य घटक पुढीलप्रमाणे आहेत.

1. दुग्ध जनावर गट वाटप योजना

दुग्धव्यवसाय सुरू करू इच्छिणाऱ्या पात्र लाभार्थ्यांना या घटकांतर्गत गाय किंवा म्हैस गटाचा लाभ मिळू शकतो.

शासन निर्णयानुसार दोन पर्याय दिले आहेत:

• एक दुधाळ गाय किंवा म्हैस आणि तीन वर्षांचा विमा.
• दोन दुधाळ गायी किंवा म्हशी आणि तीन वर्षांचा विमा.

या घटकासाठी दारिद्र्यरेषेखालील भूमिहीन, अत्यल्प भूधारक, अल्पभूधारक आणि महिला बचत गटातील पात्र लाभार्थ्यांचा समावेश आहे.

अनुदानाचे प्रमाण:

लाभार्थी प्रवर्ग	अनुदान
सर्वसाधारण प्रवर्ग	50%
अनुसूचित जाती-जमाती	75%

एका जनावराच्या गटासाठी जमीनधारणेची अट नाही. दोन जनावरांच्या गटासाठी किमान एक एकर जमीन आवश्यक आहे. काही विशिष्ट लाभार्थ्यांना या अटीतून सूट देण्यात आली आहे.

दोन जनावरांच्या गटासाठी पशुपालन किंवा दुग्धव्यवसायाचे प्रशिक्षण अथवा दोन वर्षांचा अनुभव आवश्यक आहे.

2. शेळी-मेंढी गट वाटप योजना

शेळीपालन किंवा मेंढीपालन व्यवसाय सुरू करू इच्छिणाऱ्या पात्र लाभार्थ्यांसाठी हा घटक महत्त्वाचा आहे.

या योजनेत शेळी किंवा मेंढी गट आणि विमा उपलब्ध करून देण्याची तरतूद आहे.

लाभार्थ्यांमध्ये पुढील गटांचा समावेश आहे:

• भूमिहीन लाभार्थी.
• अत्यल्प भूधारक शेतकरी.
• अल्पभूधारक शेतकरी.
• वंचित घटक.
• पात्र महिला बचत गट.

काही गटांसाठी जमीनधारणेची अट लागू नसते, तर इतर गटांसाठी स्वतःची किमान एक एकर जमीन किंवा पाच वर्षांचा नोंदणीकृत भाडेपट्टा आवश्यक असू शकतो.

पशुपालनाचे शासकीय किंवा निमशासकीय संस्थेचे प्रशिक्षण अथवा दोन वर्षांचा संबंधित व्यवसायाचा अनुभव आवश्यक आहे.

अनुदानाचे प्रमाण:

लाभार्थी प्रवर्ग	अनुदान
सर्वसाधारण प्रवर्ग	50%
अनुसूचित जाती-जमाती	75%

महिला आणि दिव्यांग लाभार्थ्यांसाठीही आरक्षणाची तरतूद आहे. नेमके आरक्षण आणि गटाचा प्रकार संबंधित शासन निर्णयानुसार तपासावा.

या घटकाची पात्रता, कागदपत्रे आणि गट वाटपाची सविस्तर माहिती आम्ही स्वतंत्र लेखात दिली आहे.

3. अंडी देणाऱ्या कुक्कुट पक्षांचे वाटप

कुक्कुटपालन व्यवसाय सुरू करू इच्छिणाऱ्या पात्र लाभार्थ्यांसाठी या घटकात 500 सुधारित किंवा देशी अंडी देणाऱ्या पक्ष्यांचा गट देण्याची तरतूद आहे.

यामध्ये पक्ष्यांबरोबरच व्यवसायासाठी आवश्यक काही सुविधा आणि साहित्याचाही समावेश आहे.

उदाहरणार्थ:

• 500 अंडी देणारे पक्षी.
• शेड किंवा संगोपन व्यवस्था.
• खाद्य आणि पाण्याची भांडी.
• अंडी ठेवण्यासाठी ट्रे.
• एग नेस्ट आणि आवश्यक साहित्य.

या घटकासाठी शासन निर्णयात नमूद केलेली एकूण प्रकल्प किंमत ₹3,32,200 आहे.

लाभार्थी प्रवर्ग	अनुदान
सर्वसाधारण प्रवर्ग	50%
अनुसूचित जाती-जमाती	75%

अर्जदाराने कुक्कुटपालनाचे प्रशिक्षण घेतलेले असावे किंवा दोन वर्षांचा संबंधित व्यवसायाचा अनुभव असावा. प्रशिक्षण प्रमाणपत्र नसल्यास लाभ घेण्यापूर्वी प्रशिक्षण पूर्ण करण्याची अट लागू होऊ शकते.

4. वैरण विकास योजना

पशुपालन व्यवसायात चारा हा सर्वात महत्त्वाचा खर्च आहे. जनावरांची संख्या वाढवायची असेल तर चाऱ्याची उपलब्धता आणि त्याचा खर्च यांचे नियोजन आधीच करावे लागते.

ही बाब लक्षात घेऊन योजनेत वैरण विकासासाठी स्वतंत्र घटक समाविष्ट करण्यात आला आहे.

यामध्ये मुख्यतः पुढील बाबींचा समावेश आहे:

अ) चारा उत्पादन कार्यक्रम

पात्र शेतकऱ्यांना चारा बियाणे किंवा ठोंबे उपलब्ध करून देण्याची तरतूद आहे.

• वैयक्तिक शेतकऱ्यांसाठी एक हेक्टरपर्यंत चारा उत्पादन.
• शेतकरी समूह गटांसाठी पाच हेक्टरपर्यंतचा घटक.
• वैयक्तिक लाभार्थ्यांसाठी ₹4,000 पर्यंत 100% अनुदान.
• शेतकरी समूह गटांसाठी ₹20,000 पर्यंत मदत.

वैयक्तिक लाभार्थ्याकडे स्वतःची जमीन, सिंचन सुविधा आणि किमान 3 ते 4 पशुधन असणे आवश्यक आहे.

ब) हायड्रोपोनिक तंत्राद्वारे चारा उत्पादन

कमी जागेत नियंत्रित पद्धतीने चारा तयार करण्यासाठी हायड्रोपोनिक यंत्रणा उभारण्यास सहाय्य दिले जाते.

यामध्ये रॅक, प्लास्टिक ट्रे, पाण्याची टाकी, पाइपिंग, पंप, मिस्टिंग किंवा सिंचन व्यवस्था आणि इतर साहित्याचा समावेश आहे.

शासन निर्णयात या साहित्याची एकूण किंमत ₹40,000 नमूद आहे.

या घटकासाठी पात्रता आणि अनुदानाची अंमलबजावणी संबंधित शासन निर्णयातील अटींनुसार होते.

मुख्यमंत्री ग्रामीण पशुधन उद्योजकता योजनेसाठी कोण अर्ज करू शकतो?

या योजनेत एकच पात्रता सर्व घटकांना लागू होत नाही. तुम्ही कोणत्या व्यवसायासाठी अर्ज करत आहात त्यानुसार निकष ठरतात.

तरीही शासन निर्णयात प्राधान्य दिलेल्या लाभार्थ्यांमध्ये पुढील गटांचा समावेश आहे:

1. दारिद्र्यरेषेखालील लाभार्थी.
2. भूमिहीन शेतकरी.
3. अत्यल्प भूधारक शेतकरी.
4. अल्पभूधारक शेतकरी.
5. वंचित घटक.
6. महिला बचत गटातील पात्र सदस्य.
7. संबंधित घटकानुसार पात्र शेतकरी आणि शेतकरी समूह.

काही घटकांमध्ये दिव्यांग लाभार्थ्यांसाठी 5% आरक्षणाची तरतूद आहे. महिला लाभार्थ्यांसाठीही स्वतंत्र आरक्षण दिले आहे.

अर्ज करण्यापूर्वी आपण निवडलेल्या घटकासाठी जमीन, प्रशिक्षण, अनुभव आणि इतर अटी तपासणे आवश्यक आहे.

योजनेसाठी कोणती कागदपत्रे आवश्यक आहेत?

कागदपत्रांची यादी निवडलेल्या घटकानुसार बदलते. शासन निर्णयात नमूद असलेल्या अटींनुसार खालील कागदपत्रांची आवश्यकता लागू शकते.

• आधार कार्ड.
• बँक खाते तपशील.
• स्वतःच्या नावाचा 7/12 उतारा.
• जमीन भाडेतत्त्वावर असल्यास नोंदणीकृत भाडेकरार.
• पशुपालन किंवा संबंधित व्यवसायाचे प्रशिक्षण प्रमाणपत्र.
• दोन वर्षांच्या अनुभवाचे प्रमाणपत्र, लागू असल्यास.
• महिला बचत गटाचे सदस्यत्व प्रमाणपत्र.
• दिव्यांग लाभार्थ्यांसाठी UDID प्रमाणपत्र.
• वनहक्क जमीन धारकांसाठी आवश्यक पुरावा.
• संबंधित घटकासाठी मागितलेली इतर कागदपत्रे.

सर्व कागदपत्रे प्रत्येक लाभार्थ्याला लागू असतीलच असे नाही. अर्जाच्या वेळी संबंधित विभागाकडून दिलेली यादी तपासा.

मुख्यमंत्री ग्रामीण पशुधन उद्योजकता योजनेसाठी अर्ज कसा करावा?

या योजनेच्या अर्जासाठी संबंधित जिल्हा आणि घटकानुसार प्रक्रिया तपासावी लागते.

अर्ज करण्यापूर्वी पुढील पद्धतीने माहिती मिळवा:

पहिली पायरी: अधिकृत संकेतस्थळ उघडा

महाराष्ट्र पशुसंवर्धन विभागाच्या अधिकृत संकेतस्थळाला भेट द्या.

https://dahd.maharashtra.gov.in

दुसरी पायरी: योजनेचा शासन निर्णय वाचा

मुख्यमंत्री ग्रामीण पशुधन उद्योजकता योजनेअंतर्गत तुम्हाला कोणत्या घटकाचा लाभ घ्यायचा आहे ते ठरवा. त्या घटकासाठी लागू असलेली पात्रता आणि कागदपत्रे तपासा.

तिसरी पायरी: जिल्हा पशुसंवर्धन कार्यालयाशी संपर्क साधा

आपल्या जिल्ह्यात संबंधित घटकासाठी निधी आणि लाभार्थी उद्दिष्ट उपलब्ध आहे का, अर्ज कधी स्वीकारले जात आहेत आणि अर्ज कुठे सादर करायचा हे विचारा.

चौथी पायरी: आवश्यक कागदपत्रे तयार करा

जमीन, प्रशिक्षण, अनुभव आणि इतर आवश्यक कागदपत्रे तयार ठेवा.

पाचवी पायरी: अर्ज सादर करा

संबंधित विभागाने सांगितलेल्या ऑनलाइन किंवा अधिकृत अर्ज पद्धतीनुसार अर्ज सादर करा. अर्जाची पोचपावती किंवा क्रमांक जतन करा.

सहावी पायरी: अर्जाची स्थिती तपासा

लाभार्थी निवड, कागदपत्रांची पडताळणी आणि पुढील सूचना यांसाठी संबंधित कार्यालयाशी संपर्कात राहा.

लक्षात ठेवा: अर्जाची एकच सार्वत्रिक लिंक किंवा सर्व घटकांसाठी एकसारखी ऑनलाइन प्रक्रिया असल्याचे गृहीत धरू नका. संबंधित घटक आणि जिल्ह्याच्या सूचनांनुसार प्रक्रिया बदलू शकते.

या योजनेत अर्ज करण्यापूर्वी या गोष्टी तपासा

सरकारी योजनेचा लाभ मिळवण्यासाठी केवळ पात्रता पुरेशी नसते. प्रत्यक्षात निधी उपलब्ध असणे, लाभार्थी निवड आणि विभागीय मंजुरी या गोष्टीही महत्त्वाच्या असतात.

अर्ज करण्यापूर्वी खालील प्रश्नांची उत्तरे मिळवा:

• आपल्या जिल्ह्यात संबंधित योजना सुरू आहे का?
• चालू आर्थिक वर्षासाठी निधी उपलब्ध आहे का?
• अर्ज स्वीकारण्याची अंतिम तारीख कोणती?
• आपल्या प्रवर्गासाठी किती टक्के अनुदान लागू आहे?
• जनावरांचा गट कोणत्या निकषांनुसार दिला जाणार आहे?
• स्वतःचा आर्थिक हिस्सा किती भरावा लागेल?
• प्रशिक्षण किंवा अनुभवाचे प्रमाणपत्र आवश्यक आहे का?

या माहितीची खात्री करूनच पुढील प्रक्रिया सुरू करा.

मुख्यमंत्री ग्रामीण पशुधन उद्योजकता योजना आणि National Livestock Mission यामधील फरक

दोन्ही योजना पशुपालनाशी संबंधित असल्या तरी त्यांचा उद्देश आणि अंमलबजावणी वेगळी आहे.

मुद्दा	मुख्यमंत्री ग्रामीण पशुधन उद्योजकता योजना	National Livestock Mission
योजना	महाराष्ट्र शासनाची	केंद्र सरकारची
मुख्य उद्देश	विविध पशुपालन योजनांद्वारे ग्रामीण लाभार्थ्यांना सहाय्य	व्यावसायिक पशुधन उद्योजकता आणि प्रजनन प्रकल्प
प्रमुख लाभ	जनावरांचे गट, कुक्कुटपालन, चारा विकास	पात्र व्यावसायिक प्रकल्पांसाठी भांडवली अनुदान
अनुदान	घटक आणि प्रवर्गानुसार	पात्र प्रकल्प खर्चाच्या 50% पर्यंत
अर्ज प्रक्रिया	संबंधित राज्य व जिल्हा योजनेनुसार	NLM ऑनलाइन पोर्टल

मोठ्या प्रमाणावर शेळी-मेंढी प्रजनन फार्म उभारण्याचा विचार असल्यास National Livestock Mission ची पात्रता तपासा. छोट्या प्रमाणात व्यवसाय सुरू करण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाच्या संबंधित गट वाटप योजनेची माहिती घ्या.

मुख्यमंत्री ग्रामीण पशुधन उद्योजकता योजना 2026: अधिकृत शासन निर्णय

या योजनेची सविस्तर माहिती महाराष्ट्र शासनाच्या शासन निर्णयात दिली आहे.

मुख्य शासन निर्णय:

• दिनांक: 9 मार्च 2026.
• शासन निर्णय क्रमांक: DAHD-14017/1/2026-AH4.
• विभाग: कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग.

अधिकृत दस्तऐवज:

• महाराष्ट्र पशुसंवर्धन विभाग: https://dahd.maharashtra.gov.in/
• 9 मार्च 2026 चा जिल्हा वार्षिक योजना शासन निर्णय: https://cdnbbsr.s3waas.gov.in/s318221487d1772aaba8f1d00290fd4593/uploads/2026/03/20260325456979409.pdf
• 13 एप्रिल 2026 चा पूरक राज्यस्तरीय शासन निर्णय: https://cdnbbsr.s3waas.gov.in/s369dafe8b58066478aea48f3d0f384820/uploads/2026/04/202604292113878980.pdf

निष्कर्ष

मुख्यमंत्री ग्रामीण पशुधन उद्योजकता योजना ही महाराष्ट्रातील शेतकरी आणि पशुपालकांसाठी विविध पूरक व्यवसायांना चालना देणारी योजना आहे. दुग्धव्यवसाय, शेळी-मेंढी पालन, कुक्कुटपालन आणि चारा उत्पादन अशा वेगवेगळ्या क्षेत्रांमध्ये मदत मिळवण्याची संधी यात आहे.

पण प्रत्येक घटकासाठी पात्रता आणि अनुदानाचे नियम वेगळे आहेत. त्यामुळे केवळ 50% किंवा 75% अनुदानाचा उल्लेख पाहून अर्ज करू नका. आपण कोणत्या घटकासाठी पात्र आहोत, किती आर्थिक हिस्सा भरावा लागेल आणि आपल्या जिल्ह्यात निधी उपलब्ध आहे का, हे आधी तपासा.

योग्य माहिती घेऊन आणि व्यवसायाचे नियोजन करून अर्ज केल्यास या योजनेचा लाभ घेण्याची प्रक्रिया अधिक सोपी होऊ शकते.

शेती, पशुपालन आणि सरकारी योजनांबद्दल उपयुक्त माहिती मिळवण्यासाठी Shetkari Business सोबत जोडलेले राहा.

शेती आणि पशुपूरक व्यवसायासाठी उपयुक्त मार्गदर्शक (PDF eBooks):

• 🌿 मोरिंगा (शेवगा) पावडर व चारा प्रक्रिया व्यवसाय संपूर्ण मार्गदर्शक PDF
• 🧅 कांदा पावडर व डिहायड्रेशन उद्योग संपूर्ण गाईड PDF
• 📚 सर्व कृषी व्यवसाय ई-पुस्तके (Shetkari Business Store) येथे पहा